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UP में बंपर नौकरी-जरूर पढ़े

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UP में बंपर नौकरी-जरूर पढ़े

रोजागार। देश की भाजपा सरकार वादे के मुताबिक जल्द ही पौने दो लाख से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू करने जा रही है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के 17 विभागों ने खाली पदों का ब्योरा तैयार कर लिया है। इन विभागों में 1.68 लाख से अधिक पद खाली हैं। इनमें समूह ख, ग व घ के 65,000 पदों के लिए बिना साक्षात्कार के भर्तियां की जाएंगी।

भर्ती आयोग होंगे सक्रिय-
राज्य सरकार उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सक्रिय करने जा रही है। बड़े पदों पर लोकसेवा आयोग और छोटे पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। सरकारी नौकरियों में धांधली रोकने के लिए अध्यक्ष व सदस्यों के नए सिरे से चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्तियां जल्द करेगी।
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने चयन वर्ष 2017-18 (एक जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक) की अवधि में होने वाली रिक्तियों का ब्योरा गुरुवार 31 अगस्त तक देने को कहा है। इसके साथ चयन वर्ष 2018-19 (एक जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक) में सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों का आकलन कर ब्योरा 30 नवंबर तक आयोगों को भेजना है।

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रोजगार देने पर अब लगा जोर
भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद पांच साल के अंदर 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इसमें रोजगार के साथ स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के 90 दिनों के अंदर सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। संबंधित खबर मुख्य सचिव राजीव कुमार के निर्देश पर विभागों ने खाली पदों का ब्योरा तैयार करना शुरू कर दिया है। सभी महकमों के लिए गुरुवार तक ब्योरा देने की अंतिम तारीख है। उन्हें हर हाल में यह ब्योरा देना होगा। इसके बाद भर्ती के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

सरकार ने किया था वादा
भाजपा ने सरकार बनने पर 90 दिनों के अंदर सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू करने का वादा किया था। मुख्य सचिव ने इसी आधार पर विभागों से प्रस्ताव भेजने को कहा है।

इन 17 विभागों में 168147 पद-
पुलिस-पीएसी सिपाही-34,716
पुलिस में निरस्त भर्तियां-3307
शिक्षा विभाग-25,750
डिग्री कॉलेज शिक्षक-12,000
परिवहन निगम -10,056
पीएमएस चिकित्सक-7000
राजस्व विभाग-3300
निकाय-1500
समाज कल्याण -100
आवास- 100
पंचायती राज-432
पीडब्ल्यूडी-3210
जल निगम-800
पिछड़ा वर्ग कल्याण-248
पर्यटन-113
वाणिज्य कर-430
रेशम विभाग-35
उद्यान एवं प्रसंस्करण-50

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