मधेपुरा/ कोशी नव निर्माण मंच संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितम्बर को आयोजित भारत बन्द का समर्थन करेगा। उक्त जानकारी सन्गठन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में देते हुए सन्गठन के परिषदीय अध्यक्ष सन्दीप यादव ने बताया कि तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए किसानों के अहिंसक आंदोलन को सरकार नही सून रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी होनी चाहिए।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि मक्के के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नही होने से जिले व क्षेत्र के किसान भारी क्षति उठाते है यदि कानूनी प्रावधान होता तो ऐसा नही होता। मंडियों के खत्म होने से अपने क्षेत्र के लाखों लोग जो मौसम में पलायन करके अपनी आजीविका पंजाब हरियाणा की मंडियों में कमाते है उनका रोजगार चला जायेगा। इतना ही नही अपने यहां मंडी समितियों को तो सरकार खत्म कर दी पर कारगर व कानूनी व्यस्था नही होने से आज भी फसलों के उचित मूल्य से वंचित रह जाते है।
कारपोरेट व कांट्रेक्ट फार्मिंग का प्रभाव बढ़ेगा तो बड़ी बड़ी कम्पनियां खेती में उतरेगी और बंटाईदार किसानों को खेती के लिए जमीन मिलना दूभर हो जाएगा। उसी तरह भंडारण में छूट मिलने से जमाखोरी बढ़ेगी और महंगाई और चरम पर चली जायेगी। इस कानून से कोशी क्षेत्र के किसान, बंटाईदार किसान, सीजन में कमाने जाने वाला मजदूर व आम उपभोक्ता पूरी तरफ प्रभावित होगा। इसलिए किसान आंदोलन के साथ एकजुटता व समर्थन आज का युग धर्म बन गया। कोशी नव निर्माण मंच कोशी के सवालों पर संघर्ष की पृष्ठभूमि निर्माण के साथ ही इस युगधर्म के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया है और शांतिपूर्ण भारत बन्द का पूर्ण समर्थन करना तय किया है।
