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ग्रामीण परिवहन योजना के बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश

तौक़ीर रज़ा

कटिहार

बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं वहां के निवासियों को आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से तीन एवं अति पिछड़ा वर्ग से दो लाभार्थियों सहित कुल 5 लाभार्थियों को प्रावधान के अनुसार चयनित कर वाहन की सुविधा दी जानी है।  वाहन क्रय के लिए योजना के प्रावधान के अनुसार वाहन के मूल्य का 50% अथवा अधिकतम एक लाख तक का अनुदान दिया जाना है। प्रथम चरण में ग्राम परिवहन योजना के तहत कटिहार जिले में 357 लाभुकों का चयन किया गया है।
उक्त योजना के क्रियान्वयन एवं परिवहन विभाग के अंतर्गत संचालित अन्य कार्यों की प्रगति के संदर्भ में आज परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल कटिहार के समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षा कर रहे थे।

समीक्षा के क्रम में उन्होंने हसनगंज, बारसोई, बरारी, समेली, मनसाही सहित अन्य प्रखंडों में लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षाकृत कम आवेदन की स्वीकृति पर नाराजगी व्यक्त की एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इस दिशा में समुचित प्रगति लाने का कड़ा निर्देश दिया। कदवा एवं आजमनगर प्रखंड में आवेदनों की स्वीकृति संतोषजनक पाई गई।

उन्होंने कहा कि ग्राम परिवहन योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की कोई कमी नहीं है। सरकार इस योजना के तहत लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ गांव एवं पंचायतों में आवागमन की सुविधा मुहैया कराने हेतु कृतसंकल्पित है।

उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विकास मित्रों को क्रियाशील करें एवं योग्य लाभुकों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।

उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि यदि वांछित लाभार्थियों को चालक अनुज्ञप्ति लेने में कोई कठिनाई हो, तो उसे दूर करायें। साथ ही उन्होंने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन दें। उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो कठोर कार्रवाई होगी।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जिला मुख्यालय में इस योजना के संदर्भ में एक प्रदर्शनी आयोजित कराई जाए, जिसमें विभिन्न में कंपनियों के 4 सीट से 10 सीट वाले वाहनों का डिस्प्ले हो एवं उक्त प्रदर्शनी में संबंधित एजेंसी, डीलरों के प्रतिनिधि, फाइनेंसर, संबंधित अधिकारी मौजूद रहें ताकि चयनित लाभुकों को वाहनों के क्रम में सहूलियत हो एवं इस योजना का कुशल क्रियान्वयन समय पर सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि जिस प्रखंड में शत-प्रतिशत उपलब्धि लक्ष्य के अनुरूप हासिल होगी, वैसे प्रखंड विकास पदाधिकारियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज की बैठक में परिवहन विभाग की अन्य योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक प्रयोग वाले वाहनों के परमिट निश्चित रूप से जारी किए जाएं। जिस प्रकार वाहन निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, वैसे ही परमिट के लिए भी आवेदन लिया जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने प्रत्येक जिला परिवहन कार्यालय में अलग से परमिट काउंटर खोलने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि ई रिक्शा का चलन हाल के दिनों में बढ़ा है, इनका भी निबंधन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुरूप सभी प्रकार के वाहनों में एच.एस.आर.पी. नंबर प्लेट लगाया जाना है, इसके लिए सभी प्रखंडों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण हेतु केंद्र की स्थापना प्रत्येक प्रखंड में सुनिश्चित हो। जो डीलर प्रदूषण नियंत्रण केन्द्र खोलने हेतु इच्छुक हों, उन्हें इसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त आज की बैठक में ई चालान की कंप्यूटर प्रविष्टि, जिला सुरक्षा समिति की कार्यवाही, सड़क सुरक्षा सहित अन्य विभागीय बिंदुओं पर समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला पदाधिकारी पूनम के साथ उप विकास आयुक्त अमित कुमार पांडे, बारसोई एवं कटिहार के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बजाज, हीरो, पियाजिओ, रॉयल एनफील्ड, अतुल ऑटो सहित अन्य वाहन एजेंसियों के डीलर, फाइनेंसर एवं उनके प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

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